प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को वैश्विक मानक के अनुरूप बना रहे स्मार्ट : एके शर्मा

• नगर विकास मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में शहरी विकास को लेकर ’स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थाई समिति’ की हुई बैठक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शहरी विकास को लेकर मंत्रियों को परामर्श देने के लिए गठित 16 सदस्यी ’स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थाई समिति’ की बैठक में कहा कि नगरीय निकायों के सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहकर और उनसे फीडबैक लेकर निकायों में होने वाली समस्याओं को दूर करने तथा नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही नगरीय टैक्स को लेकर जनता के बीच फैली भ्रांतियों को भी दूर करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से संबंधित निकायों की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। विकास कार्यों को गति देंगे, विधायकों के प्रस्ताव पर भी विचार कर उसे कार्य योजना में शामिल करायेंगे। विधायकों द्वारा दिए गए सुझाव और निकायों में नवाचार कराने के कार्यों पर भी ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को वैश्विक मानक के अनुरूप स्मार्ट बनाए जा रहे हैं।

इसके लिए नगर विकास में कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने समिति के उपस्थित सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की निकायों के विकास के लिए भेजे गए सुझाव पर अमल किया जाएगा। उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भी विचार कर कार्ययोजना में शामिल कराया जाएगा। साथ ही नगरीय विकास कार्यों को लेकर लगाए जाने वाले शिलापट्ट पर भी क्षेत्रीय विधायकों के नाम का भी शामिल किया जाएगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को नगरीय निकाय निदेशालय में स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थाई समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जिस पर सभी सदस्यों ने नगर विकास मंत्री की तथा विभागीय अधिकारियों ने सभी सदस्यों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया।

बैठक में समिति के सदस्यों ने नगरीय निकायों के विकास को लेकर अपने बहुमूल सुझाव दिए, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, शहरों में दैनिक वर्कर्स के लिए अस्थाई आवास, सकरी गलियों वाले मुहल्लों की साफ सफाई व कूड़ा उठान, जल निकासी के लिए नाला निर्माण, एसटीपी, विद्युत शवदाह गृह, पशु शवदाह गृह, जलापूर्ति, नवसृजित/नवविस्तारित निकायों में टैक्स छूट आदि को लेकर सुझाव दिए गए, जिस पर नगर विकास मंत्री ने सभी सुझावांे एवं नवाचार पर अमल करने का आश्वासन दिया।

समिति की बैठक में विधायक राठ मनीषा ने कहा कि नगरपालिका परिषद राठ में वर्ष 2016 से 97 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणाधीन राठ पेयजल योजना विगत तीन वर्षों से बंद पड़ी है। जिसकी लागत अब 150 करोड़ रूपये हो गयी है। क्षेत्र के निवासियों को टैकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। साथ ही वाटर लागिंग की समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने मंत्री जी से अनुरोध किया, जिसपर मंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। चिल्लूपार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी ने निकायों में विकास कार्य समय से पूर्ण न होने का मामला उठाया।

इस पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि कोई भी उच्चाधिकारी मौके पर जाकर जांचकर रिपोर्ट शासन को दे। उन्होंने बडहलगंज में एसटीपी बनाने, गैस या बायोगैस आधारित संयंत्र बनाने की मांग रखी। इसी प्रकार विधायक बदायू श्री महेशचन्द्र गुप्ता ने कान्हा गोशालों को सही संचालित न होने तथा सीवर लाइन बनाने का अनुरोध किया।

मुरादाबाद के विधायक रितेश गुप्ता ने सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान न होने तथा घनी आबादी में बड़े वाहनों के न जाने से कूड़ा उठान बाधित होने आदि मामलों को रखा। विधायक के प्रस्ताव पर कटौती न करने का भी अनुरोध किया। नहटौर विधायक ओम कुमार ने नहटौर में बने श्मशान घाट को सड़क मार्ग तथा घाट के नवीनीकरण कराने का आग्रह किया।

अकबरपुर के विधायक रामअचल राजभर ने पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी का निर्माण, विद्युत शवदाह गृह, विस्तारित निकायों में लाइट और सफाई की व्यवस्था तथा नाले में किये गये अतिक्रमण को हटाने का आग्रह किया। विधायक महराजगंज श्री जयमंगल, विधायक मेजा श्री संदीप सिंह ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र की निकायों के कई समस्याओं को सामने रखा।

समिति की बैठक में नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरू सहित 9 सदस्य उपस्थित रहे, इसमें विधायक ओम कुमार, मनीषा, रितेश गुप्ता, जयमंगल, रामअचल, संदीप सिंह, वीरेन्द्र चौधरी, राजेश त्रिपाठी, महेशचन्द्र गुप्ता ने प्रतिभाग किया। इसके साथ प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास अजय शुक्ला, निदेशक अनुज कुमार झा, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव तथा निदेशालय के उच्चाधिकारी ने बैठक में मौजूद रहे।