उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रमुख सचिव गृह से की मुलाकात
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शस्त्र व्यवसाईयों के व्यवसाय में आ रही परेशानियो के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की।
व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने प्रमुख सचिव गृह को बताया की उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलो मे जिला प्रशासन द्वारा सामान्य रूप से शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किए जाने के कारण नए लाइसेंस धारकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इसके कारण शस्त्र की बिक्री में अत्यधिक गिरावट आ गई है।
जबकि नवंबर 2018 में न्यायालय की लखनऊ बेंच ने नवीन शस्त्र लाईसेंस के संबंध में लगी रोक हटाने के आदेश भी निर्गत किए हैं।
वरासत के तहत व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस के आवेदन भी बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के कार्यालयो में लंबित हैं। जिससे मृतक व जीवित मामलो में उत्तराधिकारी को शस्त्र लाइसेंस जारी न होने के कारण भी व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
जबकि 13 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के गृह (पुलिस) अनुभाग 5 ने पत्र जारी करते हुए वरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस के प्रकरणो को अभियान चला कर निस्तारण के लिए निर्देश दियें थे।
मृत्यु वरासत प्रकरण में शस्त्र व्यापारियो के सामने दोहरी समस्या आ रही हैं। लाईसेंस ना जारी होने के कारण मृतक लाइसेंस धारक के परिवार वालों जमा कराये गये शस्त्र का किराया देने मे आनाकानी की जाती है, जबकि शस्त्र रखने की जिम्मेदारी भी रहती है।
शस्त्र व्यापारियों के व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र 8 एवं 9 के नवीनीकरण पर 45000 का स्टांप शुल्क लिया जाता है। जो कि तंगी के दौर से गुजर रहे व्यापारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जब कि किसी अन्य राज्य में नवीनीकरण पर स्टांप शुल्क की व्यवस्था लागू नहीं है।
वर्तमान व्यवस्था में शस्त्र लाईसेंस से सम्बंधित सभी चालान बैंक में जमा होते हैं। व्यापारियों ने सभी चालान ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
वर्तमान व्यवस्था में शस्त्र व्यवसाय के व्यापारिक स्थल पर दूसरा कोई व्यापार करने की अनुमति नहीं है। व्यापारियों ने प्रमुख सचिव गृह से अपनी जीविका चलाने के लिए अपने व्यावसायिक स्थल पर बिक्री के साथ साथ अन्य किसी व्यवसाय को करने की अनुमति दिये जाने की मांग की।
“व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ” की मांग
इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह से सभी जिलों में “व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ” को प्रभावी रूप से गठित करने तथा व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल में “यू पी आर्म्स डीलर एसोसिएशन के सचिव संजय मिश्रा एवं संयुक्त सचिव मोहम्मद जमाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंत्री हरजिण्दर सिंह, उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान एवं विवेक गुप्ता शामिल थे।
