लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल,हुसैनगंज बाजार इकाई के तत्वावधान में विधानसभा मार्ग ,हुसैनगंज में “क्षेत्रीय व्यापारी सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह” का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक एवं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा की गई।
व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सामने व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से रख कर 10 सूत्रीय ज्ञापन सौपा।
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने “उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, हुसैनगंज” की नवगठित इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा की क्षेत्रीय व्यापारी सम्मेलन में उठाई गई मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाकर सकारात्मक समाधान निकलवाएंगे तथा व्यापारियों की हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे।
सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने की मांग पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कैंट विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख बाजारों का प्रस्ताव माँगा और उन्होंने अपनी विधायक निधि से कैंट विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का आश्वासन दिया।
उपमुख्यमंत्री ने आदर्श व्यापार मण्डल की सराहना करते हुए कहा आदर्श व्यापार मंडल लगातार व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहा है। हुसैनगंज बाज़ार,सदर बाजार की कार्यकारणी में श्रवण कुमार गुप्ता ने चेयरमैन, पवन वर्मा ने अध्यक्ष, राजू वर्मा ने संरक्षक,परमानंद गोयल ने वरिष्ठ महामंत्री, आदित्य वर्मा ने महामंत्री, ओवेस खान ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,सगीर अहमद मंसूरी , नितिन गुप्ता, मोहम्मद मोइद, राजू गुप्ता ,अंकुर जायसवाल ने उपाध्यक्ष, आनंद बंसल ने कोषाध्यक्ष ,पंकज गुप्ता ने सह कोषाध्यक्ष, नितिन गुप्ता ने वरिष्ठ संगठन मंत्री ,वैभव गुप्ता एवं मोहम्मद फरीद ने संगठन मंत्री, चंदन चौरसिया एवं शशांक कुमार ने मंत्री स्वाति चौरसिया ने मीडिया प्रभारी पद की शपथ ली।
व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं
रिटेल ट्रेड पॉलिसी एवं ई कॉमर्स पॉलिसी प्रदेश में बनाई जाए
वर्तमान में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा सरकार के नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए व्यापार किए जाने से प्रदेश के परम्परागत रिटेल (ख़ुदरा व्यापारियों) सेक्टर के व्यापारियों के सामने अपने व्यापार को बचाने में बड़ी समस्या आ रही है। ई कॉमर्स व्यापार करने की वर्तमान विधा है।
प्रदेश एवं देश की जनता ने इसे अपना लिया है तथा परंपरागत रिटेल सेक्टर के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में ई कॉमर्स पॉलिसी एवं रिटेल ट्रेड की पॉलिसी बनाया जाना अति आवश्यक है ताकि सरकार को राजस्व देने में ,सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा रोजगार सृजन में अपने संसाधनों से स्वयं को एवं अनेको लोगो को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराने वाले रिटेल सेक्टर के व्यापारियों के व्यापार को बचाया जा सके
L D L T योजना शुरू की जाए
मा.प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा अनुसार vocal for local के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को तथा स्थानीय स्तर पर local district local trader से खरीद को प्राथमिकता दें।ताकि स्थानीय व्यापारियों का व्यापार बढ़ सके प्रदेश सरकार जिलों में जिले के व्यापारियों से ही खरीदी करे
विज्ञापन नीति बनाई जाए
रिटेल सेक्टर के व्यापारी अपने व्यापार को ई कॉमर्स पर लाना चाहते हैं किंतु उनके पास अपनी वेबसाइट
एवं मोबाइल ऐप का प्रचार करने का समुचित फंड नहीं होता ऐसे में उन्हें ई कॉमर्स
सेक्टर में आने के लिए सहयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन की नीति बनाए तथा ई कॉमर्स पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को सस्ती दर पर एवं सुगम विज्ञापन के अवसर उपलब्ध हो सके
जलकर
जिन व्यापारियों के वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है उन्हें भी जल कर का भुगतान करना पड़ता है, जो न्यायोचित नहीं है पुरानी सरकारों के समय का यह नियम बना हुआ है। कृपया इसे समाप्त किया जाए केवल उन्हीं व्यापारियों से जल कर लिया जाए जो इसका उपयोग करते हो
सीसीटीवी कैमरा योजना
राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगरों की प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरा योजना शुरू की जाए। इसके लिए बजट में प्राविधान रखा जाए
इसकी शुरुआत राजधानी के कैंट क्षेत्र से हो
स्वास्थ्य बीमा
जीएसटी विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा छोटे स्थायी,अपंजीकृत व्यापारियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए
सीलिंग
जनता की आवश्यकता के अनुसार राजधानी सहित अनेक महानगरों में आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक में परिवर्तित हो गए हैं
सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम भी कर रही है तथा नीति भी बना रही है किंतु अभी भी आवास विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी चलती हुई दुकानों वाले भवनों को मनमाने तरीके से सील किया जाता है जिससे बिल्डरों को कोई नुकसान नहीं होता किंतु व्यापार करने वाले व्यापारियों को असुविधा एवं अपमान का सामना करना पड़ता है।
पुरानी चलती हुई दुकानों/भवनो को सीलिंग कार्रवाई से मुक्त रखा जाए तथा शीघ्र ही विभागों द्वारा बनाई जा रही नीति को लागू किया जाये। व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाये एवं विरासत के लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनाए जाने हेतु समुचित निर्देश निर्गत किए जाएँ
यातायात जाम समस्या के समाधान हेतु सुझाव
राजधानी सहित अनेक शहरों में अस्थायी पटरी दुकानदारों के कारण स्थाई व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा बाजारों में भी यातायात जाम की समस्या रहती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SCR (स्टेट कैपिटल रीजन) बनाया जा रहा है यदि SCR में पहले से ही सभी पटरी दुकानदारों की सूची बनाकर इनके लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाकर इन्हें वहां पर व्यापार के अवसर दिए जाएं। तो इससे बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण की समस्या का समाधान हो जाएगा तथा पटरी दुकानदारों को एवम् उनके वारिसो को स्थायी रूप से रोजगार के अवसर तथा सम्मानजनक समाधान मिल जाएगा तथा जाम की समस्या से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना पार्किंग के भवन बनते जा रहे हैं। जब तक भवनों में ही पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक वर्तमान एवं भविष्य में भी पार्किंग की समस्या एवं यातायात जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा अतः नए भवन बिना पार्किग के न बने इसके लिए सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कार्रवाई तय की जाए।