जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ‘नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड’ पहल के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर रहे पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में शुक्रवार को स्टेट स्टीयरिंग कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग सभी मतदाताओं, विशेषकर दिव्यांगजन को सुगम और समावेशी मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्होंने कहा की दिव्यांग मतदाताओं की मतदान केंद्र तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जा रही हैं।
इसमें व्हीलचेयर, रैम्प, ऑडियो-विजुअल गाइडेंस सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिससे सभी मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित
उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चिकित्सा, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी वेबसाइटपर वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही, विभागों द्वारा नागरिकों से प्राप्त किए जाने वाले आवेदन प्रपत्रों में मतदाता पंजीकरण से संबंधित विकल्प भी सम्मिलित किया जाए, ताकि पात्र नागरिकों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें वोटर बनाया जा सके।
जागरूकता अभियान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य, जिला एवं कॉलेज स्तर पर दिव्यांग आइकन्स को ब्रांडएम्बेसडर के रूप में नामित किया जाए। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों में मतदान के प्रति जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि युवाओं और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे मतदान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाएं।
बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, विभिन्न एनजीओ और हितधारक उपस्थित रहें।
