- टोल फ्री 1533 और डीसीसीसी से मॉनीटरिंग कर शिकायतों का त्वरित समाधान करायें
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि वैश्विक नगरीय व्यवस्थापन के अनुरूप प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में व्यवस्था हो और नागरिकों को वैसी ही सुविधाएं भी मिलें, इसके सतत प्रयास किये जायें। नगरों की नियमित साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व कूड़ा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, जिससे बरसात में लोगों को गंदगी व कीचड़ से परेशानी न हो। नाले व नालियों की बेहतर सफाई के साथ जल निकासी के पूर्ण प्रबंध रहे, कहीं पर भी जलभराव की शिकायत न आये। इसके लिए अभी से पंपिंग स्टेशनों के संचालित होने की जांच करने तथा अतिरिक्त पम्पसेट एवं जेनसेट की व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने टोल फ्री 1533 और डीसीसीसी के माध्यम से लगातार मॉनीटरिंग कर शिकायतों का त्वरित समाधान कराने के निर्देश दिए।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बरसात में नागरिकों को संचारी रोगों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए पर्याप्त दवाओं, एंटी लार्वा, ब्लीचिंग पाउडर व चूने आदि का प्रबंध कर लें। फागिंग कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहे, जिससे कि लोगों बिन बुलाई मुसीबतों से बचाया जा सके। बरसात में सभी निकायों में अधिक से अधिक पौधरोपण करायें, जिससे निकायों की सुन्दरता एवं हरियाली को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के दौरान नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका, मियावॉकी, उपवन, पुष्पदार पौधे रोपे जायं। रोपे गए पौधों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि पौधों का विकास हो सके।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा बुधवार को जलनिगम के फील्ड हॉस्टल संगम में सम्भव की व्यवस्था के तहत राज्यस्तरीय जनसुनवाई कर 30 से अधिक समस्याओं का तत्काल समाधान कराया। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता तथा संबंधित निकाय के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद भी किया। जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पानी की समस्या, सफाई व्यवस्था, सीवर समस्या, नाले-नालियों की सफाई व कूड़ा उठान न होने, गंदा पानी की आपूर्ति, जलभराव, गृह कर व अन्य कर, सड़क व नाली व खडंजा निर्माण, जन्म व अन्य प्रमाण पत्र, अवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया।
जनसुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, सचिव एवं निदेशकअनुज कुमार झा, विशेष सचिव, अपर निदेशक उपस्थित रहे तथा सभी निकायों के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।
