- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश
- वार्ड-वार कैंप आयोजित कर सभी पात्र परिवारों के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश
- प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने का अभियान है : मंत्री एके शर्मा
लखनऊ । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत चल रही गतिविधियों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ स्थित संगम सभागार में की। बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री शर्मा ने सभी जनपदस्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत किसी भी पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित नहीं रखा जाए। उन्होंने वार्ड-वार कैंप आयोजित कर सभी पात्र परिवारों के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि आवेदन के निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। जो अधिकारी मिशन मोड में कार्य करके लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री एके शर्मा ने निदेशक सूडा को शिकायतों एवं सुझावों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में नगर विकास मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने का अभियान है। उन्होंने अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने और लक्ष्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।मंत्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का इससे अच्छा साधन कोई और नहीं हो सकता। यह योजना गरीबों के सपनों और आशाओं से जुड़ी है, इसलिए हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
बैठक में निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (दो) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,52,605 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। योजना अंतर्गत पूरे प्रदेश में अभी तक आवास के लिए भारत सरकार के यूनिफाइड वे पोर्टल पर कुल 22 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। लंबित सर्वाधिक 10 जनपदों कुशीनगर मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बरेली, महाराजगंज, मेरठ, संत कबीर नगर, मऊ एवं सहारनपुर आदि जिलों के अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, झांसी आदि जनपदों में प्रगति बेहतर है।
बैठक में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, सचिव अजय शुक्ला, सचिव अनुज झा, विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल तथा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनपद स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।