जयपुर। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की मुख्य सचिव सुधांश पंत ने द्वि-साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली।
बैठक में तीव्र भूमि आवंटन की प्रक्रिया व एमओयू क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में भूमि बैंकों के निर्माण प्रक्रिया को तेज करें। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि वह उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर (अजमेर) आदि प्रमुख जिलों में सरकारी भूमि की नीलामी एवं आवंटन के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करे।
उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ विभागों को एमओयू के शीघ्र क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में नियामक ढांचे को सरल बनाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए।
एमओयू क्रियान्वयन पर द्वि-साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अलावा उन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्देशित अनुपालन में कमी और विनियमन शिथिलीकरण अभ्यास की प्रगति की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की। विभागीय सचिवों ने मुख्य सचिव को केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों से अवगत कराया।
मुख्य सचिव ने राजस्थान कारखाना एवं बॉयलर विभाग, श्रम विभाग, रीको, बीआईपी, राजस्व विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएच), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) सहित विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर कार्य किया जा रहा है।
उनमें उद्योगों के लिए जीआईएस-आधारित भूमि बैंक का विकास, भवन विनियमों में संशोधन, सिंगल विंडो अप्रूवल प्रणाली, लघु अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को डी-लाइसेंस करना, महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में और कुछ खतरनाक उद्योगों में कार्य की अनुमति देना आदि शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार के विशिष्ट व्यापारिक सुधारों को भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में अपलोड किया जाए और अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सुधारों से भी सीख ली जाए।
बता दें की 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित निवेश सम्मेलन के दौरान सरकार ने ₹35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च में आयोजित ‘IMPACT 1.0’ कार्यक्रम में सरकार ने घोषणा की थी कि सम्मेलन के तीन माह के भीतर ही ₹3.08 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, विधि एवं कानूनी मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव ब्रजेन्द्र कुमार जैन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त रोहित गुप्ता तथा राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
