जयपुर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत को चरितार्थ कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई।
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केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉ. अंबेडकर योजना के तहत अंतर-जातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि देता है। यह योजना समाज में विषमताएं समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2021 से नवंबर 2024 के दौरान राजस्थान में 125 नशा मुक्ति केंद्रों को स्थापित या वित्तपोषित करने के लिए 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। देशभर में इसी अवधि में 2032 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए 366 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा, राजस्थान में 102 वृद्धाश्रमों के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक और देशभर में 2300 वृद्धाश्रमों के लिए 407 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
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केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व में पांचवें स्थान पर है और जल्द ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2015 से जनवरी 2025 तक देशभर में 51 करोड़ 59 लाख लोगों को 31 लाख 78 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया, जिसमें राजस्थान में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिला है।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2016 से जनवरी 2025 तक देशभर में 10 करोड़ 33 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए, जिनमें राजस्थान के 73 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2014 से जनवरी 2025 तक 54 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिनमें राजस्थान में 3 करोड़ 65 लाख से अधिक खाते शामिल हैं। आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा बढ़ाने और जातिगत जनगणना पर बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2014 तक सत्ता में रहते हुए आरक्षण सीमा क्यों नहीं बढ़ाई। जाति आधारित जनगणना में तकनीकी दिक्कतें हैं। एक तरफ जाति समाप्त करने की बात होती है और दूसरी ओर जाति आधारित जनगणना की मांग उठती है। यही समस्या हमारी सरकार में भी है।
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उन्होंने यह भी कहा कि केवल बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस ने हमेशा ही आंबेडकर साहब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब के मेमोरियल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने बाबा साहब के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि आंबेडकर ने समाज की बेहतरी के लिए संविधान बनाया। वे संविधान के शिल्पकार थे।
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संविधान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ खतरे में हैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए आठवले ने कहा कि चुनाव किसी भी तरीके से हो, उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर सफाई देते हुए कहा कि यह किसी समुदाय के विरोध में नहीं है।
