- दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गंभीर को आरोपी बनाने के आदेश पर रोक लगाई।
नयी दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को पर्थ टेस्ट से पहले बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें आरोपी बनाने के एक फैसले पर रोक लगा दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गौतम गंभीर को बड़ी राहत मिलना उनके लिए अहम है, खासकर तब जब वे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में व्यस्त हैं। हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में स्पेशल जज द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गंभीर को आरोपी बनाया गया था।
यह मामला एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसमें गंभीर को एक कंपनी के जॉइंट वेंचर का डायरेक्टर और ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण आरोपित किया गया था। आरोप यह था कि गंभीर ने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की थी। हालांकि, पहले मजिस्ट्रियल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन सेशन कोर्ट के स्पेशल जज ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें आरोपी बना दिया था, यह मानते हुए कि गंभीर ने कंपनी के साथ पैसे की लेन-देन में भाग लिया था, और उनका सीधा संपर्क भी था।
हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज के आदेश पर रोक लगा दी और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। गौतम गंभीर ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और अब उन्हें राहत मिली है।
इस मामले में मुख्य विवाद यह है कि गंभीर पर आरोप था कि उन्होंने रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ निवेशकों के पैसे का लेन-देन किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें खुद कोई रकम मिली थी या नहीं। यह मामला गौतम गंभीर के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती था, लेकिन अब तक की कानूनी प्रक्रिया से यह संकेत मिल रहा है कि उनका पक्ष कुछ मजबूत हो सकता है।
गंभीर को आरोपी बनाने का कारण
स्पेशल जज विशाल के अनुसार, गंभीर ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में ही नहीं, बल्कि 2011 से 2013 तक कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर रहते हुए भी पैसे की लेन-देन की थी। इसके अलावा, 2013 में पद से इस्तीफा देने के बाद भी लेन-देन जारी रहा, जिसके कारण निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें आरोपी बनाया गया।
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