जयपुर। उदयपुर में निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नए प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड प्राइवेट स्कूल एलायंस उदयपुर डिवीजन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
विद्यालय संचालकों ने बताया कि आरटीई के तहत पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं का भुगतान पिछले कई वर्षों से लंबित है, और पुनर्भरण की यूनिट कोस्ट में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिससे स्कूलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेस वार्ता में जितेश श्रीमाली, डॉ. दिलीप सिंह यादव, डॉ. उपेंद्र रावल सहित कई विद्यालय प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं करती है, तो विद्यालय संचालन को स्थगित कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा।
इस निर्णय से हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों पर असर पड़ सकता है। स्कूल संचालकों ने सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को भुगतान का आदेश दे रखा है, लेकिन सरकार ने अब तक इसकी पालना नहीं की है। आवश्यकता हुई तो न्यायालय में अवमानना का मामला लेकर गुहार की जाएगी।
