20 जनपदों के 200 ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्ड बाल श्रम मुक्त
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार का प्रयास है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जाये। ऐसे बच्चे, जो विभिन्न आर्थिक व परिवारिक कारणों से बाल श्रम में संलिप्त हैं, उन्हें अवमुक्त कराकर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाय।
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उनके परिवार के वयस्क सदस्यों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय, ताकि वह आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को कार्य पर न भेजे और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाये। ठा0 रघुराज सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में यह वक्तव्य दिए। उन्होेंने कहा कि बाल श्रम देश में अभिशाप की तरह है।
इससे उस परिवार के भविष्य के साथ-साथ बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि बाल श्रम विषय पर अधिक से अधिक समाज के लोगों को कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाये, ताकि जल्द से जल्द प्रदेश को बाल श्रम मुक्त किया जा सके।
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उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वासन कार्यों में ट्रेड यूनियन, नियोक्ता संगठनों, समाजसेवी संगठनों व शैक्षणिक संस्थानों एवं विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी को मिलकर कार्य करना होगा। प्रदेश का कोई भी बच्चा बालश्रम मे संलिप्त न होकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित होकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि इस वर्ष नया सवेरा योजना से आच्छादित 20 जनपदों के 200 ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है। पूर्व में भी वर्ष 2018-2022 के मध्य 508 ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा चुका है।
सचिव भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निशा अनंत ने बताया कि श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। शीघ्र ही श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने जा रहा है।
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कार्यक्रम में अपर श्रमायुक्त अंजूलता ने बताया कि श्रम विभाग में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बाल श्रमिक, कामकाजी बच्चों व उनके परिवारों का पुनर्वासन सुनिश्चित कराया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित यूनीसेफ प्रतिनिधि ने कहा कि यूनीसेफ लगातार कई वर्षों से श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के साथ कार्य कर रहा है।
जिसमें यूनीसेफ समय-समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गत 05 वर्षों से अधिक समय से श्रम विभाग के साथ मिलकर नया सवेरा योजना का संचालन किया जा रहा है। नया सवेरा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में गत वर्षों में बहुत ही सार्थक परिणाम प्राप्त हुये है।
