परिवहन मंत्री ने ट्राली का डिजाइन अप्रूवल जारी करने के लिए अधिकारियों का दिए निर्देश
प्रत्येक जनपद में ई-रिक्शा हेतु रूट का निर्धारण
लखनऊ।उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाये। ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकि अधिकारियों द्वारा ट्राली का डिजाइन अप्रूवल जारी कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में ई-रिक्शा हेतु रूट का निर्धारण किया जाये। साथ ही प्रत्येक परिवहन कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाये।
श्री कटारिया आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सभागार में वर्चुअल माध्यम से विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नये वाहनों के पंजीयन के समय वाहन की पत्रावली को परिवहन कार्यालय में प्रेषित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी कतिपय कार्यालयों में वाहन की पत्रावलियों की भौतिक रूप में मांग की जा रही है, इसपर तत्काल रोक लगाई जाये।
उन्होंन कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन एवं परमिट से सबंधित आवेदनों का 07 कार्यदिवस के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारी/उप परिवहन अधिकारी इसका नियमित अनुश्रवण भी करें।
परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की कई सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। आमजन घर बैठे आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए व्यापक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। कार्यालय में पुरानी पत्रावलियों एवं अन्य प्रपत्रों की नियमानुसार वीडिंग कराई जाये।
उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का अभिनंदन किया जाये और साथ ही जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र/संभागीय परिवहन अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्याें का नियमित अनुश्रवण करें तथा कार्य में शिथिलता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रवासों की संख्या बढ़ायें तथा प्रवास के समय कार्यालय के कार्यों की मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित करें।
श्री कटारिया ने बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक हुई राजस्व प्राप्तियों की विस्तार से समीक्षा की। बकाया वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हेतु ठोस कारगर उपाय अपनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने व्यवसायिक वाहनों के ऑनलाइन टैक्स जमा होने की जानकारी प्राप्त की। हेल्मेट/सीट-बेल्ट की चेकिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग एवं अनाधिकृत संचालन के विरूद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की जाये।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाये। साथ ही जनपद/मण्डल स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक को नियमित रूप से आयोजित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आर.के. सिंह, विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्र सहित समस्त अपर परिवहन आयुक्त एवं अन्य अधिकारी गण ऑनलाइन जुड़े थे।
